राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा से भेजे गए इसके विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा।विधानसभा में विधेयक लाए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। राजभवन से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नौकरी के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।